ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ |
Back

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ 'ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 15000 ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ (a) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ (b) ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (DAY-NRLM) ਅਧੀਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (CLFs) ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ (c) DAY - NRLM ਅਧੀਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਹਿਲਾ SHGs ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ CLFs ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ (d) ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ (e) ਨੈਨੋ-ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਤਾਬ