NDDB Dairy Services(NDS)

एनडीडीबी डेअरी सर्विसेस (NDS) संपूर्ण देशभरात महिला दूध उत्पादक कंपन्यांना (women milk Producer Companies) प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रकल्पांची ओळख, प्रस्ताव विकास आणि अंमलबजावणीमध्ये तांत्रिक सहाय्य (technical support) पुरवण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाशी (Ministry of Rural Development) संबंधित आहे. एनडीडीबी डेअरी सर्विसेसला एनआरएलएम सपोर्ट ऑर्गनायझेशन (NSO) म्हणून मान्यता मिळाली आहे.

कन्व्हर्जन्स वेबसाइट: https://www.nddb.coop/

Ministry of Earth Science Govt. of india Meteorological Department (IMD)

Ministry of Rural development and India Meteorological Department(IMD) have decided to come together on 30th October 2024 to exchange of Information of data,research and educational programme in furtherance promotion of weather and agrometeorological services for rural areas.

NRLM अंतर्गत प्रमुख अभिसरण क्षेत्रे आहेत:

• To promote weather services to enhance agricultural productivity and mitigate risks.
• To offer weather-based advisories and knowledge to reduce risks and increase income for farmers.
• To facilitate information exchange, innovation and skill development between the parties for effective agricultural management.
• Both parties will share the field level data and feedback of jointly undertaken / collaborative activities on regular basis.
• IMD will support DAY-NRLM in the capacity building of State Rural Livelihood Mission (SRLM) staffs, Community Resource Persons (CRPs) and Mahila Kisans.

कन्व्हर्जन्स वेबसाइट: https://mausam.imd.gov.in/

National Cooperative Consumers Federation of India Limited (NCCF)

Ministry of Rural development and National Cooperative Consumers Federation of India Limited (NCCF) have decided to come together on 15th March 2024.They would mutually work together in synergizing activities in the interest of agriculture and allied sectors for bringing better value to the community.

Following activities are being considered for mutual collaboration.

• It may provide procurement orders to the selected farmer producer Organisations(FPCs) supported by the DAY-NRLM for select commodities.
• It may support providing Bharat Brand products and other grocery items under its business portfolio to the potential Cluster level Federation (CLF) and FPC on subsidized rates to sale to the customers.
• It may inform DAY-NRLM or its concerned State Rural Livelihood Missioin (SRLM) and selected Producer Enterprises in advance about any upcoming farmer outreach programme.
• It may provide technical assistance in registering farming community on NCCF Portal.
• It may utilize its resources for training and capacity building, awareness and for providing marketing acumen to the DAY-NRLM self help group members.

कन्व्हर्जन्स वेबसाइट: https://nccf-india.com/

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)

ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 10 जानेवारी 2024 रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी आर्थिक उपक्रम स्थापन करण्यासाठी हातमिळवणी केली.

• आर्थिक उपक्रम स्थापन करण्यासाठी वैयक्तिक बचत गट सदस्यांना थेट बँक वित्तपुरवठा करण्याचे मॉडेल लागू करणे.
• वैयक्तिक सदस्यांना बँक वित्तपुरवठा करण्यासाठी संरचित प्रक्रिया आणि प्रोटोकॉल स्थापित करणे.
• महिलांच्या नेतृत्वाखालील एंटरप्राइझसाठी बँक वित्तपुरवठा गरजेसाठी बँक अधिकारी आणि राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान (SRLM) कार्यकर्त्यांची क्षमता निर्माण आणि संवेदनशीलता.
• महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांच्या उदयोन्मुख क्रेडिट आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी नवीन क्रेडिट उत्पादने परिभाषित करा.
• बँकेच्या स्वयंसिद्ध उपक्रमाला पाठिंबा देणे.

कन्व्हर्जन्स वेबसाइट: https://sbi.co.in/

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड)

२७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) सोबत विविध गैर-पत सेवा चालविण्यासाठी आणि बचत गट सदस्यांना लाभ देण्यासाठी नाबार्डच्या उपलब्ध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी हातमिळवणी केली आहे.

• राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान किंवा फेडरेशन किंवा बचत गट सदस्यांना कौशल्य, उपजीविका आणि उद्योजकता संबंधित प्रशिक्षण/प्रदर्शन आयोजित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत विचार करणे.
• नियुक्त फूड पार्क्सची स्थापना करण्यासाठी आणि कृषी प्रक्रिया युनिट्सची स्थापना करण्यासाठी अन्न प्रक्रिया निधी अंतर्गत उपलब्ध मुदत कर्ज समर्थन प्रदान करणे.
• बचत गटासाठी SRLMs द्वारे सादर केलेल्या प्रस्तावांवर विचार करणे, त्यांच्या महासंघाची कृषी मूल्य साखळी (मिलेट व्हॅल्यू चेन), हवामान लवचिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, कृषी आणि संबंधित क्षेत्राची उत्पादकता वाढवणे ही उद्दिष्टे आहेत.
• नाबार्ड द्वारे समर्थित वॉटर शेड प्रकल्प अंतर्गत बचत गटाच्या उपजीविकेसाठी आदिवासी विकास निधी (WDF) अंतर्गत उपलब्ध फिरती निधी सहाय्य प्रदान करणे.

कन्व्हर्जन्स वेबसाइट: https://www.nabard.org/

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग संस्था (NI-MSME)

नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर मायक्रो, स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्रायझेस (NI-MSME) 30 मार्च 2022 रोजी राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानाला ग्रामीण उद्योजकता विकासावर तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाशी संबंधित होते. 

• ते ईशान्य राज्यांमध्ये स्टार्ट-अप व्हिलेज आंत्रप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) सुरू करून तळागाळात उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी एक शाश्वत मॉडेल विकसित करण्यासाठी समर्थन प्रदान करतात.
• ते बचत गटांच्या सदस्यांसाठी ग्रामीण भारतातील रोजगाराच्या संधींना प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करतात.
• ग्रामीण उद्योजक MUDRA बँकेच्या समर्थनासह त्यांचे उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी बँकिंग प्रणालींमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम आहेत.
• ते प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षमता निर्माण, व्यवसाय नियोजन, बाजार संशोधन, आर्थिक व्यवस्थापन आणि विपणन यासह इच्छुक उद्योजकांना अनेक फायदे देतात.

कन्व्हर्जन्स वेबसाइट: https://www.nimsme.gov.in/

केंद्रीय रेशीम मंडळ

टसर रेशीम शेतीमध्ये कौटुंबिक स्तरावर उपजीविका निर्माण करण्यासाठी मोठ्या संख्येने ग्रामीण कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याची कल्पना केंद्रीय रेशीम मंडळाने मांडली आहे.

 . ते खालील उद्दिष्टे देतात.

• उपेक्षित कुटुंबांसाठी शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्यासाठी, टसर रेशीम शेतीच्या विविध उपक्रमांमध्ये आणि शेतीवर आधारित हस्तक्षेप.
• टसर रेशीम शेतीच्या माध्यमातून उपजीविकेची व्याप्ती वाढवणे आणि प्रकल्पानंतरच्या काळात.
• प्रकल्प जिल्ह्यांच्या नवीन क्लस्टर्समध्ये कुटुंबांना स्वयं-व्यवस्थापनासाठी त्यांची क्षमता निर्माण करण्यासाठी आणि कुटुंबांना त्यांच्या उपजीविकेची दृष्टी निर्माण करण्यासाठी आधार देण्यासाठी एकत्रित करणे.

कन्व्हर्जन्स वेबसाइट: https://csb.gov.in/

भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR)

भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) ने 25 सप्टेंबर 2020 रोजी ग्रामीण विकास मंत्रालयाशी हातमिळवणी केली आहे. या भागीदारीचा उद्देश देशातील ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडवून आणणे आहे.

ते खालील उद्दिष्टे देतात

• महिला शेतकरी आणि उद्योजकांसाठी ICAR संस्थेमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञान (उत्पादन आणि काढणीनंतर) विकसित केले आहे.
• शेतकरी, सामुदायिक संसाधन व्यक्तींचे प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण करणे.
• शेतकऱ्यांच्या जवळ जाऊन शिकण्यासाठी गावपातळीवर इनोव्हेशन हब तयार करणे.
• शेतकरी/स्वयंसहाय्यता गटांना गरजा आधारित निदान, सल्लागार सेवा आणि स्थानिक उपाय प्रदान करणे.

कन्व्हर्जन्स वेबसाइट: https://icar.org.in/

नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED)

नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) महिलांच्या मालकीच्या उत्पादक उपक्रम आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांना पाठिंबा देण्यासाठी 27 डिसेंबर 2021 रोजी ग्रामीण विकास मंत्रालयाशी संबंधित आहे. 

• ते कृषी वस्तूंमधील उत्पादक उपक्रमांच्या विपणन आणि व्यापार क्रियाकलापांना सुलभता, समन्वय आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्थन प्रदान करतात.
• ते त्यांची विक्री, खरेदी, आयात, निर्यात आणि कृषी माल, फलोत्पादन आणि वनोपजांचे वितरण यामध्ये मदत करतात.
• दोघे निदान अभ्यास आणि मूल्य साखळी मूल्यांकन, व्यवसाय मॉडेल, वितरण फ्रेमवर्क आणि प्रक्रिया, आर्थिक गरजा आणि व्यवसाय योजनांची संकल्पना घेतील.
•  ते कार्यक्रमास समर्थन देतात आणि कौशल्य विकास, विपणन क्रियाकलापांसह कार्यक्रम घटकांचे एकूण समन्वय, अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापन करतात.

कन्व्हर्जन्स वेबसाइट: https://www.nafed-india.com/

जे-पॅल

श्रेणी: आयबी-सीबी

भागीदारीची व्याप्ती: ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि जे-पॅल (J-PAL) यांनी 'ग्रॅज्युएशन दृष्टिकोन' (graduation approach) वाढवण्यासाठी आणि 'लिंग प्रभाव प्रयोगशाळेवर' (gender impact lab) काम करण्यासाठी १५ मार्च २०२४ रोजी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे-पॅल हे एक जागतिक संशोधन केंद्र आहे जे धोरण वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित असल्याची खात्री करून गरिबी कमी करण्यासाठी कार्यरत आहे.
1) ग्रामीण विकास मंत्रालयाने (MoRD) ग्रामीण महिलांना सक्षम करण्यासाठी तयार केलेल्या 'समावेशी आजीविका' (Samaveshi Aajeevika) या सर्वसमावेशक उपजीविका कार्यक्रमासाठी जे-पॅल (J-PAL) ला ज्ञान भागीदार (knowledge partner) म्हणून समाविष्ट केले आहे.
2) तपशीलवार पुरावे (detailed evidence) सामायिक करण्याच्या दिशेने कार्य करणारी एक परिसंस्था (ecosystem) तयार करण्यासाठी.
3) विविध राज्यांमध्ये 'ग्रॅज्युएशन दृष्टिकोन' (Graduation Approach) यशस्वीरित्या स्वीकारण्यासाठी (adoption) ज्ञानातील अंतर (knowledge gaps) भरून काढण्यासाठी आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी.
4) नवीन संशोधन करण्यासाठी आणि डेटाचे संस्थात्मकीकरण (institutionalize data) करण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयासोबत (MoRD) 'जेंडर इम्पॅक्ट लॅब' (Gender Impact Lab) स्थापन करण्याकरिता सहयोग करणे.

स्टिचिंग ब्रॅक इंटरनॅशनल (एसबीआय)

श्रेणी: आयबी-सीबी

भागीदारीची व्याप्ती: ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि स्टिचिंग ब्रॅक इंटरनॅशनल (Stichting Brac International - SBI) यांनी ग्रॅज्युएशन कार्यक्रमासाठी (graduation programme) सरकारी आणि एनजीओ (NGO) भागीदारांना तांत्रिक सहाय्य (technical assistance) पुरवण्यासाठी १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे.
1) सर्वात गरीब लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण (path-breaking) धोरण (strategy) तयार करणे. ग्रामीण भारतामध्ये सर्वसमावेशक उपजीविकेसाठी (inclusive livelihood) 'ग्रॅज्युएशन दृष्टिकोन' (graduation approach) मध्ये वेळेनुसार गुंतवणूक करून हे साध्य केले जाते.
2) सर्वसमावेशक उपजीविका कार्यक्रम (Inclusive Livelihood Program) हाती घेण्यासाठी डीएवाय-एनआरएलएम (DAY-NRLM) आणि राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान (State Rural Livelihood Mission - SRLM) यांना तांत्रिक सहाय्य (technical support) प्रदान करणे.
3) प्रादेशिक गरजेनुसार (contextual requirements) उपजीविका कार्यक्रम (Livelihood Program) तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य ग्रामीण आजीविका अभियानाला (State Rural Livelihood Mission) मदत करणे, ज्यात लिंग संवेदनशीलता (gender sensitivity) आणि हवामान अनुकूलता व लवचिकतेचे (climate adaptivity and resilience) समावेशन असेल.

सा-धन

श्रेणी: फायनान्शियल इन्क्लूजन (एफ.आय.)

भागीदारीची व्याप्ती: ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि सा-धन (SA-DHAN) यांनी स्वयं-सहायता गटाच्या (Self Help Group) प्रौढ सदस्यांमध्ये महिला-नेतृत्वाखालील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २२ मार्च २०२४ रोजी सहकार्य केले. निवडलेल्या राज्यांमध्ये खालील उपक्रम राबवण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
1) निवडलेल्या राज्यांमध्ये महिला उद्योगांच्या क्षमतेवर (potential of women enterprises) 'स्कोपिंग अहवाल' (scoping report) तयार करणे.
2) राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान (State Rural Livelihood Mission) आणि प्रमुख वित्तपुरवठा संस्थांमध्ये (leading financing Institutions) भागीदारी सुलभ करणे.
3) हस्तक्षेपासाठी (intervention) योग्य डिजिटल साधने (digital tools) विकसित करण्यासाठी डीएवाय-एनआरएलएम (DAY-NRLM) ला समर्थन देणे.
4) डीएवाय-एनआरएलएम (DAY-NRLM) च्या भागीदारीत संबंधित भागधारकांसोबत (relevant Stakeholders) कार्यशाळा, विचारविनिमय आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम (training Programmes) आयोजित करणे.
5) उद्योजकांसाठी (entrepreneurs) व्याज अनुदान (interest Subvention) संबंधित योजना (Schemes) विकसित करणे.

भारत फायनान्शियल इन्क्लुजन लिमिटेड (बीएफआयएल)

श्रेणी: शेत / फार्म

भागीदारीची व्याप्ती: ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि भारत फायनान्शियल इन्क्लूजन लिमिटेडने ग्रामीण भागात पशुसंवर्धनाच्या क्षेत्रात काही प्रणाली विकसित करण्यासाठी 15 मार्च 2024 रोजी भागीदारी केली (हाथ मिळवला). ग्रामीण भागात पुढील क्रियाकलाप करण्यासाठी पुढे कळविण्यात आले।
1) राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीकृत प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट आणि राज्य स्तरावर प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट (PMU) स्थापन करणे।
2) राज्यांमध्ये पशुधन क्लस्टर / शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या विकासासाठी सुविधा पुरवणे।
3) प्रशिक्षण आणि कार्यशाळांसारखे विविध क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आवश्यक शासकीय आधार/पाठिंबा जुटावणे आणि पुरवणे।
4) पशु सखी च्या डिलिव्हरेबल्सचा मागोवा घेण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान (IT) सक्षम इकोसिस्टम विकसित करणे।
5) घरोघरी पशुवैद्यकीय सेवा प्रदान करण्यासाठी अभिसरण.

ईझमायट्रिप प्लॅनर लिमिटेड

श्रेणी: गैर-कृषी

भागीदारीची व्याप्ती: ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि ईझमायट्रिप (EaseMyTrip) यांनी ५ मार्च २०२४ रोजी एसआरएलएम (SRLMs) मधील सर्व भागधारकांसाठी परस्पर सामायिक मूल्य निर्माण करण्यासाठी सहभागी झाले. यामुळे स्वयंसहायता गट (Self Help Group) सदस्यांना प्रवासाचे आरक्षण करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि सक्षम करण्याचे प्रस्तावित आहे।
1) स्वयंसहायता गट (Self Help Group) सदस्यांना रेल्वे, बस, हॉटेल आणि विमानांसाठी प्रवासाचे आरक्षण करण्यास सक्षम करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल आणि त्यांना सक्षम केले जाईल।
2) निवडलेल्या सदस्याला प्रवासाच्या सेवा शोधणे, बुक करणे आणि प्रिंट करण्यास सक्षम करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल।
3) तिकीट पुस्तिका उद्योगाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या स्वयं-सहायता गट सदस्यांच्या नफ्याची खात्री करणे आणि तो सिद्ध करणे.
4) सदस्यांना संघटित करणे आणि प्रशिक्षणासाठी त्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
5) विविध हस्तक्षेपांद्वारे सदस्यांच्या कौशल्यांमध्ये वाढ करणे.

रिलायन्स रिटेल लिमिटेड (जिओ मार्ट)

श्रेणी: गैर-कृषी

भागीदारीची व्याप्ती: ग्रामीण विकास मंत्रालयाने (Reliance Retail Ltd (”जिओ मार्ट” - Jio Mart)) सोबत स्थानिक समुदाय, कारागीर, विणकर आणि सहकारी संस्थांना त्यांचे उत्पादन विकण्यासाठी बाजारपेठेचा वापर करण्यास सक्षम करण्याच्या उद्देशाने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी सहकार्य केले आहे.
1) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (National Rural Livelihood Mission) च्या स्वयं-सहायता गट सदस्यांना जिओ मार्टवर (JioMart) विक्रेता म्हणून समाविष्ट करून (onboarding) त्यांना बाजारपेठेत प्रवेश (market access) उपलब्ध करून देणे.
2) हे स्वयं-सहायता गट (Self Help Group) आणि त्यांच्या महासंघांमार्फत (federations) देशातील अनेक कारागीरांना (artisans) त्यांचे उत्पादन जिओ मार्टवर (Jio Mart) सूचीबद्ध (list) करण्यासाठी समर्थन देते.
3) प्रोजेक्ट मॉनिटर ग्रुप (Project Monitor Group) जिओ मार्ट प्लॅटफॉर्मवर (Jio Mart Platform) विक्रेता समावेशन (seller onboarding), वेळेवर वितरण (timely delivery), वेळेवर पैसे भरणे (timely payment) आणि कार्यात्मक सहाय्यावर (operational support) लक्ष ठेवेल.
4) सार्वजनिक संवादात (public communication) ते एकमेकांच्या योगदानाची (contribution) परस्परांना (mutually) اعتراف करतात.

बुद्ध इन्स्टिट्यूट (बीआय)

श्रेणी: शेत / फार्म

भागीदारीची व्याप्ती: दोन्ही भागीदारांनी भारतातील 12 राज्यांच्या 100 जिल्ह्यांमध्ये विकास उद्योजकांचे मॉडेल तयार करण्यासाठी आणि पन्नास लाख (पाच मिलियन) गरीब कुटुंबांवर प्रभाव टाकण्यासाठी 29 ऑगस्ट 2023 रोजी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे।
1) डीएवाय-एनआरएलएम (DAY-NRLM) विकास उद्योजकांना मुद्रा कर्ज मिळवून देण्यासाठी समर्थन देऊ शकते. विकास उद्योजकांच्या कौशल्य विकास/क्षमता बांधणीसाठी अभिसरण (Convergence) साधण्यास मदत करणे. उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ आणि मार्गदर्शकांचा सहभाग वाढवणे।
2) सखोल अभ्यास करणे, आणि विविध वस्तूंच्या सध्याच्या मूल्य-शृंखलांमध्ये (value-chains) कार्यरत असलेल्या विकास उद्योजकांसाठी व्याप्ती (scope) विकसित करणे।
3) डीएवाय-एनआरएलएम द्वारे समर्थित सध्याच्या कार्यक्रमांमधून उच्च यशाची शक्यता असलेल्या मूल्य साखळीची (शेती, बिगरशेती, पशुधन) निवड करणे आणि त्यांचा व त्यांच्या बाजार-नेतृत्वाखालील हस्तक्षेपांचा पुढील विकास करणे।
4) राज्यांमध्ये ग्रामीण समुदायांमध्ये त्यांच्या सहभागासाठी अधिक उत्साह आणि रुची निर्माण करण्यासाठी विविध स्तरांवर कार्यक्रमाचा प्रचार करणे आणि विविध शुभारंभ बैठका (kick-off meetings) आणि जाहिरात कार्यक्रम आयोजित करणे।

आयडीएच इंडिया हब प्रा. लि.

श्रेणी: शेत / फार्म

भागीदारीची व्याप्ती: ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि इंडिया हब प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी क्षमता वाढीस (capacity building) पाठिंबा देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रात 'लँडस्केप दृष्टिकोन' (landscape approach) वाढवण्यासाठी २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी एकत्र काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
1) शेती आणि पशुधन समुदायांच्या हवामान शमन (climate mitigation) आणि लवचिकतेसाठी (resilience) काम करणे.
2) बहु-भागधारक भागीदारीत (multi-stakeholder partnerships) खाजगी क्षेत्र (Private Sector), नागरी समाज (Civil Society), सरकार (Government) आणि संशोधन संस्थांशी (Research Institutions) सहयोग करणे.
3) पोहोच, अवलंबन आणि देखरेख (outreach, uptake and monitoring) मध्ये वाढ (scale) सक्षम करण्यासाठी उत्पादन आणि सोर्सिंग क्षेत्रांमध्ये सुरू केलेल्या धोरणे (Policies), मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियांमध्ये (Standard Operating Procedures) शिकलेल्या गोष्टी समाविष्ट करणे.
4) कृषी आणि पशुधन समुदायांसाठी रोजगार निर्मिती (employment generation) आणि उत्पन्न वाढीसाठी (income enhancement) हा मॉडेल देशभरात वाढवणे.

भागीदार संकेतस्थळ: https://www.idhsustainabletrade.com

एनडीडीबी डेअरी सर्विसेस (एनडीएस)

एनडीडीबी डेअरी सर्विसेस (NDS) संपूर्ण देशभरात महिला दूध उत्पादक कंपन्यांना (women milk Producer Companies) प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रकल्पांची ओळख, प्रस्ताव विकास आणि अंमलबजावणीमध्ये तांत्रिक सहाय्य (technical support) पुरवण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाशी (Ministry of Rural Development) संबंधित आहे. एनडीडीबी डेअरी सर्विसेसला एनआरएलएम सपोर्ट ऑर्गनायझेशन (NSO) म्हणून मान्यता मिळाली आहे.