आदिवासी व्यवहार मंत्रालय (MOTA)

३१-डिसेंबर २०२० रोजी स्वाक्षरी झालेल्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाशी झालेल्या कराराचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे कौशल्य विकास आणि इतर उत्पन्न निर्मितीच्या संधींद्वारे आदिवासी कुटुंबांमधील गरिबी आणि बेरोजगारी कमी करणे.

• आदिवासी विकासाच्या गरजांकडे विशेष लक्ष देण्यासाठी त्यांनी प्राधान्य असलेले जिल्हे ओळखले आहेत.
• या कार्यक्रमांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांमध्ये प्राथमिक क्षेत्रातील शेती, फलोत्पादन, पशुपालन, मत्स्यपालन, दुग्धव्यवसाय आणि संबंधित उपक्रमांचा समावेश आहे.
• या योजनांअंतर्गत किमान ५०% आदिवासी महिला लाभार्थ्यांना राज्य सरकार कव्हर करेल.
  राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान (SRLMs) वन धन योजनेत सहभागी होण्यासाठी वन क्षेत्रातील स्वयंसहाय्यता गट किंवा उत्पादक गटांची ओळख पटवतात, ज्यामध्ये आदिवासी कुटुंबातील ५०% सदस्य बिगर-लाकूड वन उत्पादन (NTFP) हाताळतात.
• ते त्यांच्या व्यवसाय नेटवर्कद्वारे स्वयं-मदत गट आणि उत्पादक संघटनांच्या उत्पादनांच्या व्यापाराला पाठिंबा देतात.

कन्व्हर्जन्स वेबसाइट: https://tribal.nic.in/